धनीराम पैंथर ने अपर जिला अधिकारी कानपुर नगर प्रशासन महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत गणराज्य,  नई दिल्ली।

कानपुर देहात

माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति एवम् अनुसूचित जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा व कोटे के कोटे के अंदर क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले को पलटने संविधान संशोधन लाने और अन्य मांगों के संबंध में।

अवगत कराना है कि कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अगस्त 2024 को दिए गए फैसले अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के कोटे के अंदर कोटा और कोटे के अंदर क्रीमी लेयर निर्धारित करने का अधिकार राज्यों को देने निर्णय पारित किया गया है, इस निर्णय से देश भर के अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग प्रभावित हो रहे हैं । वास्तव में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वर्ग के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार राज्यों को नहीं है, क्योंकि आर्टिकल 341 (2) एवं 342 (2) यह अधिकार देश के सांसद को देता है और यही बात ई वी चिनैया मामले में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ने 2005 में कहा था।पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में 1 अगस्त 2024 के निर्णय में 7 जजों में से एक जज जस्टिस बेला एम त्रिवेदी जी ने 6 जजों के फैसले से असहमति जताते हुए अपना निर्णय उपवर्गीकरण और क्रीमीलेयर के खिलाफ दी है।जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने 9 जजों की संवैधानिक पीठ इंदिरा साहनी मामले 1992 में जस्टिस जीवन रेड्डी के कथन को उद्धृत करते हुए निर्णय लिखी है कि क्रीमी लेयर टेस्ट केवल पिछड़े वर्ग तक सीमित है,अनुसूचित जातियों एवम् जनजातियों के मामले में इसकी कोई प्रासंगिकता नही है।

एससी एसटी वर्ग के भीतर वर्गीकरण का अधिकार राज्यों को देने से एक वर्ग के भीतर ही नया संघर्ष से शुरू हो जाएगा एवं पुनः NFS(NOT FOUND SUITABLE) का दौर शुरू हो जाएगा। भविष्य में बगैर भरी रिक्त सीट सामान्य कोटे में अघोषित रूप से तब्दील हो जायेगी।

सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान फैसले के बाद देश के 100 सांसदों ने देश के प्रधानमंत्री से मुलाकात की। अगले दिन अखबार में आया कि पीएम एससी,एसटी के भीतर क्रीमी लेयर लागू नही करेंगे,लेकिन उप वर्गीकरण पर चुप्पी साधे है। यह केवल कोरा आश्वाशन है। देशभर के एससी,एसटी वर्ग कोरे आश्वाशन में विश्वास नही रखते।यदि भारत सरकार वास्तव में एससी,एसटी हितैषी है तो तत्काल संसद सत्र बुलाकर पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले दिनांक 1 अगस्त 2024 के आए फैसले को पलटते हुए संविधान संशोधन लाए। एससी,एसटी वर्ग जो मुख्यधारा में अब तक नही जुड़ पाए है,उनके लिए राज्य के नीति निदेशक तत्व अनुच्छेद 38(2) में आर्थिक असमानताओं को दूर करने विशेष प्रावधान राज्यो को करने कहा है,इसी के परिपालन में एससी,एसटी के लिए 1980 से पृथक SCP,TSP बजट का प्रावधान किया गया है,लेकिन यह बजट केवल कागजों तक सीमित हो रही है,1980 से 2024 तक लगभग 44 साल में इस बजट प्रावधान से अब तक कितने एससी, एसटी मुख्यधारा में जुड़े, जो नही जुड़ पाए है वो आखिर क्यों नही जुड़ पाए।इसका सोशल आडिट सरकारें क्यों नही करती? जबकि नीति आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एससी, एसटी वर्ग के जनसंख्या के अनुपात में इन वर्गो के आर्थिक उत्थान के लिए जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधानित कर लक्षित उद्देश्यों में खर्च किया जाए।लेकिन केंद्र और राज्य की सरकारें इस बजट का महज 1 से 2 % राशि ही लक्षित उद्देश्यों में खर्च की जाती है, बाकि राजनीतिक पार्टियों की चुनावी गारंटी पूरा करने में खर्च होती है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वमेव संज्ञान लेनी चाहिए।

देश की उच्च न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट की बैंचों में अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधित्व के लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा सत्र के दौरान ही बताया कि 2018 से जुलाई 2023 तक नियुक्त 604 हाई कोर्ट जजों में से 458 जज सामान्य श्रेणी के हैं,अनुसूचित जाति के 18,अनुसूचित जनजाति के 9 एवं पिछड़े वर्ग के 72 है। अर्थात भारत की जनसंख्या में लगभग 17% प्रतिनिधित्व करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग की उच्च न्यायालयो के बैंचों में महज 3% ही प्रतिनिधित्व है,वही देश की जनसंख्या में 8% भागीदारी करने वाली जनजाति वर्ग की महज 1% प्रतिशत प्रतिनिधित्व है।जबकि 1999 में गठित करिया मुंडा की रिपोर्ट में उच्च एवम उच्चतम न्यायालयो को अनुच्छेद 16(4) सहपठित अनुच्छेद 335 के तहत जजों की नियुक्तियों में आरक्षण का प्रावधान करने अनुशंसा किया है,रिपोर्ट में कहा है कि 13 जजों की बेंच केशवानंद भारती मामले में माना कि न्यायलय भी राज्यों की श्रेणी में आते है,अतः न्यायालयो में न्यायधीशो की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति एवम जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान करना चाहिए।यह रिपोर्ट सन 2000 में संसद में प्रस्तुत की गई,लेकिन अब तक लोकसभा में इस पर चर्चा हेतु नही लाया गया।

यह बात स्पष्ट दर्शाता है कि सरकारें एसटी,एससी वर्गो को उचित प्रतिनिधित्व देने के नाम पर अब तक उदासीनता बरत रही है।

संविधान लागू होने के 74 वर्षो बाद क्या हमारा प्रतिनिधत्व देश के सभी संस्थानों एवम विभागों में पूरा हो पाया यदि इसकी रिपोर्ट सरकारों के पास है तो इसे सार्वजनिक करें।

वास्तव में अनुसूचित जाति एवम जनजाति वर्ग को प्रतिनिधित्व का अधिकार सदियों से वंचित रहने एवम् पिछड़ेपन के कारण मिली है,आर्थिक आधार पर नही। सरकारें संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए वक्तव्यों 5देख सकती है।

दूसरी बात संविधान के अनुच्छेद 341 एवम् 342 के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित जाति एवम जनजाति वर्ग अनुच्छेद 335 के तहत शासित होते है,जिसके अंतर्गत एससी,एसटी वर्गो के सभी शासकीय सेवाओं में दावे का प्रावधान है,लेकिन न्यायालय एवम सरकारें इन वर्गो को अनुच्छेद 16(4) के तहत ही शासित समझती है।

सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपने आप में कानून है, इसे केवल संविधान संशोधन से ही बदला जा सकता है,कोरे आश्वासन से नहीं।सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल 1 सितंबर से शुरू हो सकता है।कई राज्य पहले से ही वर्गीकरण करने को तैयार बैठी है।आंध्र प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र,कर्नाटक बिहार,राजस्थान, तमिलनाडु,तेलंगाना,2004 की गठबंधन केंद्रीय सरकार इत्यादि ने पहले उप वर्गीकरण करने कोशिश की थी, लेकिन ई वी चिनैया निर्णय ने इनके मनसुबो पर पानी फेर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त के फैसले से ई बी चिनैया निर्णय को 7 जजों की बेंच ने पलट दिया।सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में 6,7,8 फरवरी 2024 को लगातार 3 दिनों तक चली सुनवाई में भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल एवम विभिन्न राज्यों की ओर से शामिल अधिवक्ताओं ने उप वर्गीकरण का समर्थन किया है।इससे साफ मंशा जाहिर होती है कि केंद्रीय एवम् राज्यो की सरकारें अनुसूचित जाति एवम जनजाति वर्गो में फुट डालना चाहती है और संविधान में मिले आरक्षण को खत्म करना चाहती है।

इन्ही सब मुद्दो को लेकर आज दिनांक 21 अगस्त 2024 को जनपद कानपुर नगर में डॉ बी आर अंबेडकर प्रतिमा कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज कानपुर से कानपुर के समस्त सामाजिक संगठन एकजुट होकर प्रदर्शन व जुलूस के माध्यम से विशाल रैली निकाल कर डॉक्टर बी आर अंबेडकर प्रतिमा नानालाल पार्क, फूलबाग तक झंडा बैनर के साथ हजारों की तादाद में प्रदर्शन किया हम भारत सरकार का निम्न बिंदुओं पर ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग कराना चाहते है कि

पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह मामले में आए निर्णय दिनांक 1 अगस्त 2024 के फैसले को पलटते हुए केंद्र सरकार तत्काल संविधान संशोधन लाए।

अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के पदोन्नति में आरक्षण मामले को अघोषित रूप से निष्प्रभावी करने वाली सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज बनाम भारत संघ निर्णय 2006, जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता निर्णय 2018 एवं जरनैल सिंह बनाम लक्ष्मी नारायण गुप्ता द्वितीय निर्णय 2022 में आए फैसले एससी एसटी वर्ग के क्वांटिफिएबल डाटा एकत्र करने की पेचीदगियों को खत्म करने हेतु संविधान संशोधन लाया जाए,क्योंकि एससी,एसटी अनुच्छेद 335 के तहत शासित होते है,जिसके अंतर्गत प्रत्येक शासकीय सेवा के पदों में एससी,एसटी के दावे का प्रावधान है। एम नागराज निर्णय 2006 के बाद एससी,एसटी के दावे का लगातार हनन केंद्र और राज्य की सरकारें कर रही है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्गों को प्रतिनिधित्व का अधिकार एवं सुविधाएं उनके ऐतिहासिक पिछड़ेपन के कारण मिली है,ना की आर्थिक । इसके बावजूद एससी,एसटी वर्ग के विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप के लिए आय के प्रमाण की जरूरत पड़ती है ।केंद्र सरकार द्वारा सन 2011 में एससी, एसटी वर्ग,ओबीसी वर्ग के लिए छात्रवृत्ति हेतु ढाई लाख आय सीमा में रखी गई है जिसका संशोधन अब तक नहीं किया गया है, इसके कारण अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़े वर्ग चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी के बच्चों को भी छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिल पा रहा हैं, अतः इस मामले पर संज्ञान लेते हुए भारत सरकार अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता को खत्म करें।

सन 2000 में लोकसभा में प्रस्तुत करिया मुंडा की रिपोर्ट न्यायपालिका में अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए जजों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करने संबंधी अनुशंसा को लागू करें।

नीति आयोग के निर्देशानुसार अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के लिए आवंटित पृथक बजट अनुसूचित जाति कंपोनेंट प्लान एवं ट्राइबल सब प्लान की राशि का 100% लक्षित उद्देश्यों में खर्च करने हेतु कानून बनाया जाए एवं जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस कानून को लागू करने में कोताही बरते, उनके ऊपर दंड प्रावधान करने संबधी कानूनी प्रावधान किया जाए।

देश भर के अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में लागू पांचवी अनुसूची अंतर्गत पेसा कानून के दिशा निर्देशों का समुचित पालन किया जाए एवं इस निर्णय के परिपालन में कोताही बरतने वाले अधिकारियों के ऊपर दंड का प्रावधान किया जाए।

एससी एसटी आरक्षण को 9वी अनुसूची में डाला जाए।

जातिगत जनगणना किया जाए।

विशेष वर्गों को बैक डोर से एंट्री देने वाली लैटरल एंट्री केंद्र सरकार तत्काल खत्म करें एवं सरकारी संस्थाओं को बेचना बंद करे। साथ ही निजी क्षेत्र में अनुसूचित जाति जनजाति एवम पिछड़े वर्गो की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु आरक्षण का प्रावधान करने संविधान संशोधन लाए।

कोलेजियम सिस्टम के जगह न्यायिक सेवा आयोग से जजों की नियुक्ती किया जाए।

बहुजन समाज पार्टी,

समाजवादी पार्टी,

अंबेडकर महासभा,

भारतीय बौद्ध महासभा,

पासी महासभा,

सेंट्रल रविदास कमेटी

डॉ आंबेडकर अधिवक्ता

आदि द्वारा भारत बंद के समर्थन में सभी सामाजिक व राजनीतिक संगठनों द्वारा कंपनी बाग चौराहा नवाबगंज डॉक्टर अंबेडकर प्रतिमा में एकत्र होकर हजारों की संख्या में प्रदर्शन में शामिल हुए ।

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से आर डी चन्द्रहास, अशोक कुमार, बी आर अहिरवार, राज बहादुर, इंजीनियर ओ पी सिंह, इंजीनियर कोमल सिंह , राधेश्याम भारती, शैलेंद्र कुमार, कुमार सुंदरम , रामनरेश, डॉक्टर लीला प्रसाद, बीपी अंबेडकर, राधेश्याम वर्मा, प्रेमी जी बौद्ध, डॉ जे आर बौद्ध , जीडी सोनकर, अशोक कुमार, जीतू पैंथर, विनय सेन, आकाश सिंह बादल एड, नवीन गौतम एड, श्रवण कुमार, त्रिलोकी नाथ सोनकर, संजीव कुमार सोनकर, विजय सागर, दीप सिंह, महावीर गौतम , परशुराम, बीपी अंबेडकर, जीतू सोनकर, नरेंद्र कठेरिया, रिंकू गौतम, आर ए गौतम, डॉक्टर सुभाष चंद्रा , सोहन भारती, विनीत कुमार, जय कठेरिया , वीरेंद्र बहुजन, अभी बहुजन, शिव प्रताप बौद्ध , विनोद अंबेडकर, राकेश राव, रवि गौतम, बाबू पासवान, चंदेश्वर, शिवराम, रूपा वाल्मीकि, मनीषा पैंथर, सीमाजीत, सुधा गौतम, सरोज गौतम, बबली गौतम, शालिनी गौतम, पिंकी चंद्र, शांति, सुनीता बौद्ध, देवा पैंथर, आनंद प्रकाश, अमित सहित हजारों लोग उपस्थित रहे