बैंकों की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डीसीसी) की हुई बैठक, दिये गए निर्देश

बैंकर्स शासकीय योजनाओं में सक्रियता से करें कार्य।

कानपुर देहात 20 दिसंबर2024

जिलाधिकारी आलोक सिंह की अध्यक्षता में बैंकर्स की जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डी0एल0आर0सी0) एवं जिला स्तरीय परामर्शदात्री समिति (डी0सी0सी0) की बैठक मॉ मुक्तेश्वरी देवी सभागार कक्ष कलेक्ट्रेट में आयोजित हुई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक ऋण योजना सहित अन्य योजनाओं में जनपद के बैकों को आवंटित लक्ष्य के सापेक्ष योजनावार प्रगति की जानकारी सम्बंधित विभागीय अधिकारी एवं बैक के प्रतिनिधि से प्राप्त करते हुए निर्देशित किया कि ऋण पत्रावलियों को बैकों में लम्बित न किया जाए व अपूर्ण पत्रावली को सम्बंधित विभाग बैंक एवं आवेदक के साथ समन्वय स्थापित कर पूर्ण कराते हुए नियमानुसार ऋण पत्रावलियों को शीघ्र स्वीकृत किया जाये। जिलाधिकारी द्वारा स्टेट बैंकऑफ़ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक को ऋण पत्रावलियों को समय से स्वीकृत करने व सीडी रेशियों बढ़ाने पर विशेष जोर देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वित करने में बैकों का बहुत बड़ा योगदान है, इसमें रूचि लेते हुए बैंक अधिकारी लम्बित पत्रावलियों को अविलम्ब निस्तारित करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि बैंक द्वारा अनावश्यक रूप से पत्रावलियों को लंबित रखने से न केवल बैंकिंग सेवाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है बल्कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं भी प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती हैं। कृषकों, पशुपालकों, मत्स्य पालकों की अधिक से अधिक के0सी0सी0 बनाई जाए। उन्होनें केसीसी के अंतर्गत प्रगति खराब होने के दृष्टिगत स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सिकंदरा, शाखा प्रबंधक को कारण बताओं नोटिस जारी किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न बैंकों को ऋण जमानुपात बढ़ाने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने बैंकों के जिला समन्वयकों को आइजीआरएस पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण समय अंतर्गत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण करते समय शिकायतकर्ता से बात कर उसका फीडबैक जरूर लिया जाए, शिकायतकर्ता के संतुष्ट होने पर ही शिकायत को निक्षेपित किया जाए। बैठक में जनपद में ऋण जमा अनुपात में अपेक्षित वृद्धि, वार्षिक ऋण योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से संतृप्त करना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद योजना में जिले की उपलब्धि, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, स्वतः रोजगार योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन सहित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बैंकवार आंवटित लक्ष्य एवं प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गयी।

बैठक में एलडीएम राकेश कुमार, डीसी एनआरएलएम गंगाराम वर्मा, उप निदेशक कृषि रामबचन राम, जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, रिजर्ब बैंक के पदाधिकारी, नाबार्ड के पदाधिकारी सहित बैंकर्स आदि उपस्थित रहे।